badwara news today बड़वारा में खाकी पर पथराव, डायल 112 का कांच चकनाचूर; तीन युवक हिरासत में ​दुकानदार से विवाद सुलझाकर लौट रही थी पुलिस टीम

कटनी। जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम खहरटा में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों का हौसला काफी बढ़ा हुआ नजर आया। विवाद की सूचना मिलने पर पहुंची डायल 112 की टीम पर कुछ युवकों ने पत्थर फेंके। इस हमले में पुलिस के वाहन का आगे का कांच पूरी तरह से टूट गया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए सुबह तक तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

सिगरेट के झगड़े से शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, घटना का मूल कारण एक छोटा सा विवाद था। स्थानीय किराना दुकान के मालिक हरिहर गुप्ता ने बताया कि रात लगभग 10 बजे, जब उन्होंने दुकान बंद कर ली थी, तब अंकित बर्मन अपने दोस्तों के साथ वहां आया और सिगरेट की मांग करने लगा। दुकान बंद होने की बात सुनकर जब दुकान के मालिक ने मना किया, तब युवक गुस्सा हो गए और दुकान के शटर पर जोर से मारने लगे। विवाद बढ़ता देख दुकानदार हरिहर गुप्ता ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया।

शांति बहाल करने आई पुलिस पर हमला
सिगरेट न मिलने के कारण नाराज अंकित बर्मन ने 112 में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डायल 112 का वाहन तुरंत खहरटा गांव आया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाया और विवाद को शांत कराया। पुलिस को लगा कि स्थिति अब सामान्य है, लेकिन जैसे ही डायल 112 का वाहन गांव से बाहर जाने लगा, छिपे हुए युवकों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस अचानक हमले में वाहन का आगे का कांच बुरी तरह टूट गया। हालांकि, पुलिसकर्मी इस हमले से सुरक्षित बच गए।

तीन संदिग्ध पुलिस की हिरासत में
पुलिस पर हमले की सूचना मिलते ही शुक्रवार सुबह पुलिस ने गांव में छापेमारी की और ​लव सिंह, अंशुल सिंह और अंकित बर्मन नामक तीन मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी के के पटेल का कहना है कि पुलिस वाहन पर पत्थर फेंका गया है और इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

katni news 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु वेतन कर्मचारी संघ ने की प्रेस वार्ता मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन होगा और उग्र

कटनी। मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की जिला शाखा ने गुरुवार को सिविल लाइन के रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। संघ के जिला अध्यक्ष पूर्णेश उइके और मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने पत्रकारों की एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के प्रति कर्मचारियों की लंबित मांगों के कारण निराशा व्यक्त की।

संघ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि लघु वेतन कर्मचारियों की पंद्रह सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है। यह आंदोलन सात चरणों की योजना के तहत संचालित हो रहा है, जिसमें से अभी तक पांच चरण पूरे हो चुके हैं, फिर भी सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई प्रभावी निर्णय नहीं लिया गया।

प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों में लगभग 65 हजार से अधिक लघु वेतन कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन को सुनिश्चित करना, पदनाम परिवर्तन, ग्रेड पे 1300 से 1800 में बढ़ाना, स्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालिक कर्मचारियों का नियमितीकरण करना, पुराने पेंशन योजना को लागू करना, और परिवीक्षा अवधि के पुराने नियमों के अनुसार लागू करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को शीघ्र लागू करने, कार्यभारित और आकस्मिक निधि कर्मचारियों को नियमित स्थापना में सम्मिलित कर 300 दिनों का अर्जित अवकाश नगद देने, आउटसोर्स प्रणाली का गठन करने, रसोइया बहनों को 10000 रुपए मानदेय देने, तथा आशा-उषा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं देने की मांग भी उठाई गई।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द ही सही निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। इस दिशा में 21 फरवरी 2026 को भोपाल के अंबेडकर मैदान में एक बड़े धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार की होगी।

प्रेस वार्ता के दौरान संघ की ओर से सम्मानित पत्रकारों को फूलों की माला, शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संघ के अधिकारी अजय गौतम, मनोज श्रीवास, अजीमुद्दीन शाह, रामावतार विश्वकर्मा, रत्ना ठाकुर, ललिता, खुशबू, उषा, रीना सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

katni news UGC के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 का विरोध

कटनी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा पेश किए गए UGC (Promotion of Equity) Regulations, 2026 के खिलाफ कटनी जिले के ब्राह्मण समुदाय ने तीव्र विरोध प्रकट किया है। समुदाय के नेताओं और सदस्यों ने कलेक्टर कटनी के माध्यम से मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें इन नियमों को संविधान के खिलाफ बताते हुए इन्हें तुरंत रद्द करने का आग्रह किया गया है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि UGC के नए इक्विटी नियम प्रशासनिक दृष्टि से गलत हैं और ये भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मानकों का उल्लंघन करते हैं। समाज का आरोप है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा देखे जाने वाले समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इसमें सभी समुदायों को समान सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

ब्राह्मण समुदाय ने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 के अंतर्गत भेदभाव न करने और गरिमायुक्त जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। जबकि प्रस्तावित नियमों में उचित जांच, पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना दंड के प्रावधान रखे गए हैं। इससे निर्दोष छात्रों और शिक्षकों की छवि और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई बिना जांच और उचित प्रक्रिया के कानून का दुरुपयोग मानी जाएगी। समाज ने चिंता व्यक्त की कि ये नियम भविष्य में “कानून को हथियार” के रूप में इस्तेमाल होने का रास्ता खोल सकते हैं।

ब्राह्मण समाज की प्राथमिक मांगें —

UGC (Promotion of Equity) Regulations, 2026 को तुरंत रद्द किया जाए।

यदि ये नियम लागू होते हैं, तो सभी वर्गों को समान सुरक्षा दी जाए और झूठी शिकायतों पर कठोर दंड का प्रावधान हो।

इक्विटी समिति में सभी वर्गों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए।

अल्पसंख्यक और सामान्य समुदाय के अधिकारों का स्पष्ट और मजबूत संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस मुद्दे पर जल्दी और उचित निर्णय नहीं लेती है, तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।

bhopal news इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज युवक ने लगाई फांसी

बिलखिरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह व्यक्ति प्रेम विवाह कर चुका था। हालिया कुछ दिनों से उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके में थी। जानकारी के अनुसार, जब पत्नी मायके से लौटने से इनकार कर दी, तो युवक ने कुछ रिश्तेदारों को इंस्टाग्राम पर संदेश भेजने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है। थाने के अधिकारियों ने बताया कि 23 वर्षीय राजकुमार बड़वई गांव का निवासी था। वह पहले मिसरोद और अवधपुरी थाने में सरकारी वाहन चलाता था। दो साल पूर्व, उसने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद, उसे थाने के वाहन की ड्राइवरी से हटा दिया गया था। इसके बाद, वह झागरिया गांव के एक फार्महाउस में चौकीदारी करने लगा। वह वहां अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ रह रहा था। प्रेम विवाह के कारण, उसके ससुराल के लोगों से उसके संबंध ठीक नहीं थे। हाल ही में, किसी मुद्दे पर पत्नी से उसकी बहस हुई थी, जिसके बाद पत्नी बच्चे लेकर घर छोड़कर चली गई थी। राजकुमार ने पत्नी की गुमशुदगी के बारे में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पत्नी की खोज करते हुए, जब वह ससुराल पहुंचा, तो वहां भी पत्नी नहीं मिली। इसके बाद, जब उसकी पत्नी से इंस्टाग्राम पर बात हुई, तो उसने कहा कि तुमने मेरे परिवार के सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार किया है, और जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, वह वापस नहीं आएगी। पत्नी की वापसी न होने की वजह से वह तनाव में रहने लगा। दो दिन पहले उसने अपने भाई और भतीजे को इंस्टाग्राम पर संदेश भेजा जिसमें उसने लिखा कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। जब तक भतीजा घर पहुंचा, तब तक वह फांसी लगा चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि राजकुमार को शराब पीने की आदत थी। शराब के नशे में, वह पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसके कारण वह घर छोड़कर चली गई थी। इस समय पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है।

up news UGC के नए नियमों पर Supreme Court के स्टे का Mayawati ने किया स्वागत

बसपा की नेता मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए समानता नियमों पर लगाए गए प्रतिबंध का समर्थन किया है, उनका कहना है कि इन नियमों के कारण समाज में तनाव उत्पन्न हुआ और इन्हें लागू करने से पूर्व सभी संबंधित पक्षों को विश्वास में नहीं लिया गया था। शीर्ष अदालत ने नियमों की स्पष्टता की कमी को देखते हुए वर्तमान में 2012 के पुराने विनियमों को ही जारी रखने का आदेश दिया है।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बताया कि विश्वविद्यालयों में वर्तमान में फैले सामाजिक तनाव को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नवीनतम समानता नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक सही है। मायावती ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में उल्लेख किया कि UGC को नियमों का कार्यान्वयन करने से पहले सभी पक्षों से विचार-विमर्श करना आवश्यक था और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवाद से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए UG C द्वारा बनाए गए नए नियमों ने सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय का UGC के नए नियमों पर रोक लगाने का निर्णय संतोषजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में इस मुद्दे को लेकर कोई सामाजिक तनाव नहीं होना चाहिए था, यदि UGC ने नए नियमों के कार्यान्वयन से पूर्व सभी पक्षों को भरोसे में लिया होता और उच्च जातियों के प्रतिनिधियों को जांच समिति में उचित स्थान दिया होता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए) विनियम, 2026 के संदर्भ में सामान्य वर्ग के प्रति कथित “भेदभाव” को लेकर देशभर में उठे जमावड़ों के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने इन विनियमों पर रोक लगा दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में 2012 के UGC विनियम लागू रहेंगे। अदालत ने यह भी दावा किया कि विनियम 3 (सी) (जो जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा प्रस्तुत करता है) में पूरी अस्पष्टता विद्यमान है और इसे गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, “भाषा में संशोधन की आवश्यकता है।”

jabalpur news today जबलपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

जबलपुर के पिछले 48 घंटों में युवक कांग्रेस के दो सदस्यों पर बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं। इनमें से एक नेता को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा नेता फरार है। युवक कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के कारण जिले की राजनीति में हलचल उत्पन्न हो गई है। एक अन्य कांग्रेस नेता मामले को दबाने में जुटे हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी मामले में कोई कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले युवक कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजा श्रीवास्तव के खिलाफ एक युवती ने विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि वर्ष 2020 में उसकी राजा से मित्रता हुई, जो जल्दी ही प्रेम में बदल गई और उनके बीच कई बार होटलों में मुलाकात हुई। हाल ही में राजा की शादी भोपाल की निशिता श्रीवास्तव, जो कि सिविल जज हैं, के साथ तय हुई है। इस वजह से राजा की शादी टूटने के खतरे में है। गौरतलब है कि राजा के पिता विनोद श्रीवास्तव खुद एक कांग्रेस नेता और माइनिंग के व्यवसायी हैं। फिलहाल, पुलिस अब राजा की खोज में जुटी है। पुलिस के अनुसार, राजा के पिता ने थाने में शिकायत करने वाली युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

राजा श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव ऋषभ मिश्रा पर लॉर्डगंज थाने में एक युवती ने शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार का आरोप लगाया है। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि 2020 में उसे ऋषभ से दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में परिवर्तित हो गई। इस दौरान ऋषभ ने उसे कई बार जबलपुर के होटलों में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा, वह उसे गोवा भी ले गया और वहां शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

katni news मासूम की मौत से मातम बहेरधटा में रेत के टीले का कहर, 5 साल के बच्चे की गई जान

कटनी। जिले के बहेरघटा से एक बेहद दुखद घटना का पता चला है, जहां बरही थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरघटा में बुधवार शाम को एक ट्रैजेडी में 5 वर्ष की बच्ची की मृत्यु हो गई। सूत्रों के मुताबिक, जब वह नदी के किनारे खेल रही थी, एक बड़े बालू के टीले ने अचानक बच्ची को दबा दिया, जिससे वह मलबे में फंस गई और उसकी दम घुटने से मृत्यु हो गई।

मृत बच्ची की पहचान बहेरघटा के निवासी मिथुन केवट की 5 वर्षीय बेटी निशा केवट के रूप में की गई है। बुधवार की शाम लगभग 7 बजे निशा अपने दोस्तों के साथ उमरार नदी के किनारे खेल रही थी। अचानक, खेल के दौरान वहां उपस्थित एक बड़ा बालू का टीला निशा पर गिर पड़ा। इससे पहले कि उसके साथी कोई प्रतिक्रिया कर पाते या मदद के लिए चिल्ला पाते, निशा पूरी तरह से बालू के नीचे धंस चुकी थी। बच्चों की तेज चीखें सुनकर ग्रामीण और परिवारवाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मेहनत के बाद बच्ची को बालू के ढेर से निकाला गया। परिजन उसे तुरंत बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। निशा की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में उसके परिवार के लोग बेहाल हो गए और पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर बरही थाना की पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस ने अस्पताल से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर मर्ग दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

badwara news today बीच-बचाव करना पड़ा भारी, मुंह में भरा पेट्रोल, चेहरे पर उड़ेला और माचिस जलाकर दिया आग के हवाले

कटनी। बड़वारा थाना क्षेत्र के मझगवां छघरा गांव में मंगलवार की रात एक ऐसी घटना घटी है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक जमीन विवाद और आपसी झगड़े के बीच में हस्तक्षेप करने वाली लगभग 50 वर्षीय महिला को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। महिला गंभीर रूप से जल गई है और जिला अस्पताल कटनी में उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है।

आवश्यक जानकारी के अनुसार संतरा बाई, जो दुर्जन कोल की पत्नी हैं (55), मंगलवार रात लगभग 1 बजे अपने निवास पर थीं। इसी दौरान मोहल्ले का भोला कोल अपने साथियों के साथ वहां आया और पुराने भूमि विवाद को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दीं।

भोला कोल ने एक बोतल से पेट्रोल लेकर उसे अपने मुंह में भरा और सीधे महिला के चेहरे पर छिड़का, फिर माचिस जलाकर उसे अग्नि के हवाले कर दिया। अचानक लगी आग से महिला लगातार चीखती और चिल्लाती रहीं। आग की लपटें और आवाज़ें सुनकर बहू जो घर के अंदर सो रही थी, बाहर निकल आई, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था।

परिवार के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और गंभीर स्थिति में संतरा बाई को जिला अस्पताल कटनी ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी भोला कोल, मोनू रैकवार, और राज रैकवार एक ही कंपनी में पीड़िता के दामाद देवीदीन के साथ काम करते हैं। एक दिन पहले काम के दौरान इनका दामाद से विवाद हो गया था और उसी दुश्मनी में आरोपी रात को घर पहुंचे और झगड़ा शुरू कर दिया। शोर सुनकर संतरा बाई बीच में आईं, तभी उन पर यह हमला किया गया।

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद बड़वारा थाना पुलिस जिला अस्पताल गई। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और तहसीलदार रामहर्ष टेके ने भी महिला के बयान लिए हैं। थाना प्रभारी केके पटेल ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। पीड़िता की बहू ने कहा है कि यह हमला जानबूझकर हत्या करने के इरादे से किया गया है।

मुख्य आरोपी भोला कोल (30) फरार है, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं मोनू रैकवार (25) और राज रैकवार (28) से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

एक महिला को जलाने की यह घटना क्षेत्र में आतंक और आक्रोश का कारण बन गई है।

katni news today माधव नगर हॉस्पिटल लाइन पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

कटनी : हाई कोर्ट के निर्देश पर कटनी के जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। माधव नगर थाना क्षेत्र में अस्पताल बंगला लाइन पर लगभग 1500 से 1600 वर्गफुट सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को नष्ट किया जा रहा है।

अवैध निर्माण करने वाला व्यक्ति खेमचंद है, जबकि शिकायतकर्ता किशोर जियानी हैं। यह मामला 2017-18 से न्यायालय में लंबित है। अदालत के निर्देशों के तहत अब तक चार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आज 29 जनवरी 2026 को प्रशासन का दल वहां पहुंचा।

इस कार्यवाही में एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, नगर निगम के अतिक्रमण विभाग और पुलिस बल शामिल हैं और यह कार्रवाई माप-जोख कर अवैध निर्माण को हटाने के लिए जारी है।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश अवैध कब्जों के खिलाफ सरकारी भूमि पर है।

katni news निगम उपायुक्त एवं राजस्व अधिकारी ने की राजस्व वसूली कार्य की समीक्षा

नगर निगम के उपायुक्त शैलेष गुप्ता और राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बुधवार को निगम की राजस्व संग्रहण गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया।

बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्रगति और वसूली की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया। उपायुक्त ने संबंधित राजस्व उप निरीक्षकों को यह निर्देश दिया कि वे निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राजस्व संग्रह में तेजी लाएं और लंबित बकाया करों की वसूली के लिए एक प्रभावी योजना तैयार कर उसे सख्ती से लागू करें। इसके साथ ही, उन्होंने 15वे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए भी आदेश दिए। श्री गुप्ता ने संकेत दिया कि निर्धारित राजस्व लक्ष्यों के अनुसार वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बकायेदारों की सूची बनाने, नियमित संपर्क रखने, नोटिस जारी करने, और आवश्यक हो तो वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। राजस्व अधिकारी श्री पाठक ने हर वार्ड में वसूली के प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि राजस्व टीम अपने घर-घर जाकर करदाताओं को कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। बैठक में कर वसूली में आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई गई। वसूली कार्य में शामिल कर्मियों को निर्देश दिया गया कि वे राजस्व वृद्धि के लिए लगातार और प्रभावी प्रयास करें, ताकि निगम की वित्तीय स्थिति मजबुत बनाई जा सके। बैठक में सभी राजस्व उप निरीक्षक उपस्थित थे।

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